बुटवल । लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य नियुक्त भएका छन् । संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने यसअघिको अभ्यास रहे पनि पार्टी केन्द्रको निर्देशनमा लुम्बिनीमा उपनेता आचार्य मुख्यमन्त्री भएका छन् ।  प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम आचार्यलाई सोमबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । अर्घाखाँची १ (१) बाट निर्वाचित आचार्यलाई एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सांसदको समर्थन छ । आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएपछि एमाले संसदीय दल नेता रहेका लीला गिरी भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । माओवादीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले आइतबार राजीनामा दिएपछि सोमबार गिरीका नाममा दाबी पेस गर्ने तयारी थियो । एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले पनि त्यहीअनुसारका कागजपत्र जुटाएका थिए । तर सोमबार ११ बजे एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रमुख सचेतक चौधरीलाई फोन गरेर पार्टीको निर्णय र यसअघिको समझदारीअनुसार आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले प्रदेश अध्यक्ष कँडेललाई पनि फोन गरेर त्यही निर्णय सुनाएका थिए । संसदीय दल नेता गिरी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल निकट र उपनेता आचार्य महासचिव पोखरेल निकट मानिन्छन् । रूपन्देहीबाटै निर्वाचित पौडेल संघीय सरकारमा अर्थमन्त्री रहेको र मुख्यमन्त्री पनि एउटै क्षेत्रको बनाउँदा भौगालिक सन्तुलन नमिल्ने भएकाले आचार्यलाई रोजिएको एमालेका केही नेताको तर्क छ, केहीले भने महासचिव पोखरेलले आफ्नो शक्तिका लागि उपनेतालाई अघि सारेर गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । एमाले नेताहरूले भने संसदीय दल नेता चयनकै क्रममा गिरी र आचार्यको दाबी परेपछि पहिलो चरणमा गिरी र दोस्रो चरणमा आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने गरी भएको सहमति अहिले कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरेका छन् । एमाले प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार २०७९ पुसमै संसदीय दलको नेता चयनका क्रममा महासचिव पोखरेल, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी र चेतनारायण आचार्य बसेर छलफल गरेका थिए । ‘अहिलेको घटनाक्रम त्यसमै आधारित भएर आएको भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने । केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनाउँदा भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भएपछि गिरी र आचार्य दुवै ‘लबिइङ’का लागि काठमाडौं पुगेका थिए । गिरी उपाध्यक्ष पौडेल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फर्किएका थिए भने आचार्यले महासचिव पोखरेल र अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका थिए । एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले सोमबार बिहानसम्म दुवै नेता ढुक्क भए पनि अन्तिममा आचार्यले बाजी मारेको बताए । उनका अनुसार अध्यक्ष ओलीले दुवै नेतालाई अन्तिमसम्म धैर्य गर्नु भनेर पठाएका थिए । ‘गिरीले पूरै तयारी गर्दा पनि आचार्य निर्धक्क थिए, अन्तिम समयमा बाजी मारे,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने । एमालेको प्रदेश अधिवेशनमा संसदीय दलका नेता गिरी अध्यक्षका उम्मेदवार राधाकृष्ण कँडेलको पक्षमा खुलेर लागेका थिए । कँडेललाई केन्द्रीय उपाध्यक्ष पौडेलको साथ थियो । महासचिव पोखरेल भने अर्का उम्मेदवार हरि रिजालका पक्षमा थिए । निर्वाचनमा कँडेल २ मतान्तरले विजयी भएका थिए । ‘अहिले त्यसैको बदला महासचिव पोखरेलले लिएको जस्तो देखिन्छ,’ एमालेका एक नेताले भने । मुख्यमन्त्रीमा आचार्यको दाबी पेस गर्ने क्रममा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको बुटवलस्थित कार्यालयमा एमाले संसदीय दलका नेता गिरी गएनन् । त्यसअघि सुक्खानगरस्थित पार्टी प्रदेश कार्यालयमा पनि उनी उपस्थित भएनन् । टेलिफोन सम्पर्कमा उनले पार्टीको निर्णय संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गरे । ‘मैले माथि पनि यस्तो निर्णय प्रक्रिया संसदीय मूल्य र विधिसम्मत भएन भनिसकेको छु,’ उनले भने, ‘जे भयो, गलत अभ्यास भयो, त्यसले इमानदार कार्यकर्ता अन्यायमा पर्ने र पार्टी नै कमजोर बन्ने हुन्छ ।’ केन्द्रबाट हस्तक्षेप भए पनि आफूले पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री आचार्य २०२४ जेठ १० मा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–९ मा जन्मिएका हुन् । उनी २०३५ मा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूमा आबद्ध भएका थिए । २०४० मा अनेरास्ववियु जिल्ला सदस्य भएका उनी २०४६ मा पार्टीको इलाका कमिटी सदस्य भएका थिए । २०४७ मा पार्टीको जिल्ला सदस्य हुँदै २०५४ मा जिल्ला सचिव भएका उनी २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । स्नातक तह अध्ययन गरेका उनी २०६९ मा पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष बने । उनी एमालेको दसौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य छन् । आचार्य २०७४ मा पनि अर्घाखाँची १ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनी २०७८ मा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा चार महिना लुम्बिनी सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेका थिए । २०७९ मा लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा तीन महिना खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री भएका थिए । २०८० चैतमा बनेको जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकारमा उनी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बने ।
#kantipur